केते एक्सटेंशन परियोजना के समर्थन में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन...

ग्रामीणों का तर्क: केते एक्सटेंशन परियोजना के आने से हजारों लोगों को नौकरी एवं स्व रोजगार मिलेगा, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा...

अंबिकापुर। जिले के उदयपुर ब्लॉक में स्थित केते एक्सटेंशन कोल परियोजना की जनसुनवाई के समर्थन में प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने सोमवार को सरगुजा कलेक्टर और क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राम परसा, साल्ही, हरिहरपुर इत्यादि गांव से आये 20 ग्रामीणों का समूह उनके करीब 100 से अधिक ग्रामीणों का हस्ताक्षरित ज्ञापन देने गुजरे 15 जुलाई को अंबिकापुर कलेक्टर और क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यालय पहुंचा। इस दौरान मौजूद ग्राम परसा की मीरा बघेल और सरपंच झल्लूराम सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि, हम सभी ग्रामवासी 2 अगस्त 2024 को  केते एक्सटेंशन के लिए हमारे गांव परसा में होने वाले पर्यावरणीय जन सुनवाई का समर्थन करते हैं और इसे तय समय में पूरी कराने की मांग करते हैं।

ज्ञापन में ग्राम परसा, घाटबर्रा, हरिहरपुर, जनार्दनपुर इत्यादि गांव के ग्रामीणों ने लिखा है, कि राजस्थान राज्य विद्युत की कोयला खदान जब से हमारे क्षेत्र में खुली हैं, तब से नौकरी और स्वरोजगार सहित गावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ढांचागत विकास के कई कार्यक्रम संचालित हैं। इससे हमें विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का मौका मिला है। साथ ही उक्त परियोजना के जन सुनवाई से हम समस्त जन प्रतिनिधि एवं ग्रामवासी चाहते हंै कि परियोजना आये और क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाय जिससे क्षेत्र का बहुमुखी विकास हो सके। केते एक्सटेंसन कोल ब्लाक का भविष्य में संचालन होने से यहां पर हजारों लोगों को नौकरी एवं स्व रोजगार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। हमारे बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम का स्कूल से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर पायेंगे। वहीं स्वास्थ्य हेतु अस्पताल की स्थापना भी की जायेगी जिसके अन्तर्गत हम ग्रामवासियों का नि: शुल्क उपचार हो सकेगा। हम ग्रामवासियों का परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सुनवाई के लिए किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। ग्रामीणों ने केते एक्सटेंसन कोल ब्लाक के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु होने वाले जन सुनवाई का शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन कराने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी इन ग्रामीणों द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत की वर्तमान में संचालित परसा ईस्ट केते बासेन (पीईकेबी) कोयला खदान के निर्बाध संचालन तथा परसा कोल ब्लॉक (पीसीबी) को शुरू कराने का ज्ञापन वर्ष 2021 के मार्च से वर्तमान वर्ष 2024 के जुलाई महीने तक कई तिथियों में तत्कालीन मुख्यमंत्रीऔर उच्चाधिकारियों को सौंपा गया है। 

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