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राजनांदगांव। प्रदेश में पंचायत सचिव संघ का हड़ताल लगातार जारी है। पंचायत सचिवों ने शासकीयकरण की मांग को लेकर प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालय में अपना हड़ताल जारी रखा है। इस बीच राज्य सरकार ने पंचायत सचिवों को 24 घंटे का अलटीमेटम देकर उन्हें कम पर वापस लौट जाने अन्यथा कार्रवाई करने की बात कही है।
इस बीच छत्तीसगढ़ संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने पंचायत सचिव संघ के हड़ताल को जायज व सही बताते हुए उसका खुला समर्थन किया है। मोर्चा के प्रदेश संयोजक एवं छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक मंच के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू, देवेंद्र नायक, अमित राजपूत, जया द्विवेदी, संगीता रजक एवं गीतांजलि सिन्हा ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि पंचायत सचिव शासन के रीढ़ की हड्डी है। सचिवों के बिना पंचायत विभाग के किसी भी कार्यों की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
स्कूल, ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र आदि यह सभी सरकार के प्राथमिक इकाई हैं। इनके द्वारा ही शासन प्रशासन के कार्यों को जमीन स्तर पर मूल रूप दिया जाता है। पंचायत सचिव एक ऐसे कर्मचारी हैं, जो जनपद पंचायत से सारे कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर करते हैं। पंचायत सचिवों के बिना पंचायत के विभिन्न कार्यों एवं विकास कार्यों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चूंकि राज्य सरकार ने विगत चुनावी वर्ष नवंबर 2023 में अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें सभी वर्गों की कल्याण की बात कही गई है, जिसके अंतर्गत पंचायत सचिव को उसके विभाग में शासकीयकरण का वादा सरकार ने किया है। इसके लिए बाकायदा सरकार द्वारा कमेटी भी गठित कर दी गई है, लेकिन आज तक कमेटी की एक भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस मामले में पंचायत सचिवों की मांगों को संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने जायज बताया है तथा राज्य सरकार से मांग की है कि सचिवों की मांगों को अभिलंब पूरा करते हुए इन्हें शासकीय कर्मचारी बनाया जाए।